उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने नवमी के मौके पर हुई अपनी पहली कैबिनेट बैठक में नौ फैसले लिएl सीमांत और लघु किसानों द्वारा फसल के लिए लिया गया 30729 करोड़ का कर्ज माफ किया है। सरकार ने 80 लाख टन गेहूं खरीद का लक्ष्य रखा है। पांच हजार गेहूं क्रय केन्द्र बनेंगे और सारे मंत्री गेहूं खरीद की मॉनिटरिंग करेंगे। लखनऊ के लोकभवन में हुई कैबिनेट की बैठक डेढ़ घंटे चली। पहले चरण में 1625 समर्थन मूल्य पर 40 लाख मेट्रिक टन गेहूं का खरीद होगा। किसानों को दस रुपए क्विंटल ढुलाई और लदाई अलग से दी जाएगी, गेहूं खरीद का पैसा सीधे किसानों के खाते में जाएगाl सरकार ने नई उद्योग नीति बनाएगी ताकि राज्य के युवा बाहर जाकर नौकरी ना करनी पड़ी। इसके लिए उपमुख्यमंत्री दिनेश शर्मा की अध्यक्षता में मंत्रियों का एक समूह बनया गया है, जो दूसरे राज्यों में जाकर उनकी उद्योग नीति को देखेगा और उन्हें UP में लागू किया जाएगा। आलू की खेती करने वाले किसानों को राहत देने के लिए उप-मुख्यमंत्री स्वामी प्रसाद मौर्या की अध्यक्षता में कमेटी बनी है। यह कमेटी आलू की खेती का अध्ययन करेगी। एंटी रोमियो दल के काम की सराहना करते हुए निदेश दिया गया कि पुलिस किसी का नाजायज उत्पीड़न ना करें। प्रदेश में इस वक्त लगभग दो करोड़ 30 लाख किसान हैं, जिन पर करीब 62 हजार करोड़ रुपये का कर्ज हैl इसमें लघु एवं सीमान्त कृषकों की कुल संख्या 2 करोड़ 15 लाख हैl किसानों की कर्जमाफी के फलस्वरूप माफ की गई धनराशि का भुगतान राज्य सरकार द्वारा बैंकों को किया जाएगाl भाजपा ने अपने चुनाव घोषणापत्र में इसका वादा किया था और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपनी हर चुनावी सभा में जनता को भरोसा दिलाया था कि प्रदेश में पार्टी की सरकार बनने के बाद कैबिनेट की पहली ही बैठक में वह प्रदेश का सांसद होने के नाते किसानों का कर्ज माफ करवाएंगेl सरकार के प्रवक्ता मंत्री श्रीकांत शर्मा एवं मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने प्रेस कॉन्‍फ्रेंस कर जानकारी दी कि इसके साथ ही अवैध बूचड़खानों को बंद किए जाने का फैसला भी लिया गया हैl अभी तक प्रदेश में 26 अवैध बूचड़खाने बंद किए गए हैं। उन्होंने बताया कि अवैध खनन पर निगरानी के लिए मंत्रियों के समूह का गठन किया गया है जो अपनी रिपोर्ट एक सप्ताह में देगाl गाजीपुर में स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स बनाने का भी निर्णय लिया गया। उन्‍होंने सीएम योगी आदित्‍यनाथ द्वारा गठित एंटी रोमियो दस्‍ते को लेकर कहा कि ‘अगर कोई किसी सार्वजनिक स्‍थल पर बैठे हैं, तो अनावश्‍यक रूप से उनसे पूछताछ किए जाने की शिकायत पाए जाने पर अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगीl उन्‍होंने आगे कहा कि ‘राज्‍य में जिस तरह से अपराध का बोलबाला रहा है, उस पर जीरो टोलरेंस की नीति अपनाई जाएगी’l
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